Mains Answer Writing Day – 20 : Fundamental Rights, Reservation & Article 21
Theme 1: Expansions of Article 21
Q1. The Supreme Court has recognized the “Right to Trauma Care” under Article 21. How can a unified emergency number (112) and ‘Good Samaritan’ laws ensure this right is protected? (15 marks / 250 words)
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत “ट्रॉमा केयर के अधिकार” को मान्यता दी है। एक एकीकृत आपातकालीन नंबर (112) और ‘गुड समैरिटन’ कानून यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस अधिकार की रक्षा हो?
Q2. The Supreme Court’s recognition of the “right against climate change” and the “right to walk safely” shows the continuous expansion of Article 21. Discuss how these rulings impact India’s environmental and urban policies. (15 marks / 250 words)
प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट द्वारा “जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार” और “सुरक्षित चलने के अधिकार” की मान्यता अनुच्छेद 21 के निरंतर विस्तार को दर्शाती है। चर्चा करें कि ये फैसले भारत की पर्यावरण और शहरी नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं।
Q3. How do AI ‘deepfakes’ violate a person’s right to privacy? Discuss the urgent need to legally protect ‘personality rights’ under Article 21. (10 marks / 150 words)
प्रश्न 3: एआई ‘डीपफेक’ किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन कैसे करते हैं? अनुच्छेद 21 के तहत ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ को कानूनी रूप से सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा करें।
Q4. The Supreme Court has simplified the rules for passive euthanasia. How do these revised guidelines balance a patient’s “right to die with dignity” with safeguards against its misuse? (10 marks / 150 words)
प्रश्न 4: सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) के नियमों को सरल बनाया है। ये संशोधित दिशानिर्देश किसी मरीज के “गरिमा के साथ मरने के अधिकार” को इसके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ कैसे संतुलित करते हैं?
Theme 2: Freedom of Religion & Customary Laws
Q5. The Supreme Court recently allowed states to sub-classify SCs and STs to ensure benefits reach the most marginalized. In this context, can states also bypass the 50% reservation limit by placing quota laws in the 9th Schedule? (15 marks / 250 words)
प्रश्न 5: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को SC और ST को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सबसे हाशिए पर रहने वालों तक पहुंचे। इस संदर्भ में, क्या राज्य कोटा कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर 50% आरक्षण सीमा को पार कर सकते हैं?
Q6. The implementation of the 10% EWS quota faces issues like fake certificates. Furthermore, does exempting minority institutions (Article 30) from EWS reservations under the RTE Act defeat the goal of inclusive education? (15 marks / 250 words)
प्रश्न 6: 10% EWS कोटे के कार्यान्वयन को फर्जी प्रमाणपत्रों जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, क्या RTE अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों (अनुच्छेद 30) को EWS आरक्षण से छूट देना समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को विफल करता है?
Theme 3: Reservation Mechanics & 9th Schedule
Q7. Does the increased government control and inclusion of non-Muslim members under the Waqf (Amendment) Act 2025 violate the minority right to manage religious affairs (Articles 25 and 26)? (15 marks / 250 words)
प्रश्न 7: क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत बढ़ा हुआ सरकारी नियंत्रण और गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश धार्मिक मामलों के प्रबंधन (अनुच्छेद 25 और 26) के अल्पसंख्यक अधिकार का उल्लंघन करता है?
Q8. The polygamy debate in the Hatti tribe highlights the tension between enacting a Uniform Civil Code (Article 44) and protecting tribal customs. How does the Constitution balance these? (15 marks / 250 words)
प्रश्न 8: हट्टी जनजाति में बहुविवाह की बहस समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) लागू करने और आदिवासी रीति-रिवाजों की रक्षा करने के बीच तनाव को उजागर करती है। संविधान इन्हें कैसे संतुलित करता है?
Theme 4: Freedom of Speech & Electoral Rights
Q9. Do government ‘Fact-Check Units’ meant for monitoring online content violate a citizen’s fundamental right to free speech (Article 19)? Critically discuss. (10 marks / 150 words)
प्रश्न 9: क्या ऑनलाइन सामग्री की निगरानी के लिए बनी सरकारी ‘फैक्ट-चेक इकाइयां’ नागरिक के स्वतंत्र भाषण (अनुच्छेद 19) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं? आलोचनात्मक चर्चा करें।
Q10. Is the right to vote in India merely a statutory right granted by a law, or is it a constitutional right under Article 326? Discuss its significance. (10 marks / 150 words)
प्रश्न 10: क्या भारत में वोट देने का अधिकार केवल कानून द्वारा दिया गया एक वैधानिक अधिकार है, या यह अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है? इसके महत्व पर चर्चा करें।
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