Mains Answer Writing Day – 24 : Constitutional Bodies

Theme 1: Electoral Architecture & Political Reforms

Q1. The recent multi-phase Special Intensive Revision (SIR) has tested the limits of the Election Commission’s powers. Discuss how the ECI balances its plenary powers under Article 324 with the need to protect voters against wrongful deletion. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 1: हालिया बहु-चरणीय विशेष गहन संशोधन (SIR) ने चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं का परीक्षण किया है। चर्चा करें कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों और मतदाताओं को गलत तरीके से हटाए जाने से बचाने की आवश्यकता के बीच कैसे संतुलन बनाता है।

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Q2. The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Appointment Act, 2023 has altered the selection process. Critically examine the concerns regarding the independence of the selection committee and the removal disparity between the CEC and other ECs. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 2: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, 2023 ने चयन प्रक्रिया को बदल दिया है। चयन समिति की स्वतंत्रता और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को पद से हटाने की प्रक्रिया में असमानता से जुड़ी चिंताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

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Q3. The frequent failure of the Anti-Defection Law to prevent political instability highlights a deeper systemic issue. Discuss whether legally mandating internal democracy and financial transparency within political parties can resolve this crisis. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 3: दल-बदल विरोधी कानून का राजनीतिक अस्थिरता को रोकने में बार-बार विफल होना एक गहरी व्यवस्थागत समस्या को उजागर करता है। चर्चा करें कि क्या राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय पारदर्शिता को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने से इस संकट का समाधान हो सकता है।

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Theme 2: Federal Investigative & Regulatory Bodies

Q4. While the CBI’s jurisdiction is frequently hindered by states withdrawing ‘general consent’, the Enforcement Directorate (ED) exercises vast, overarching powers under the PMLA. Analyze the need to provide a unified, independent statutory status to federal investigative agencies. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 4: जबकि सीबीआई (CBI) के अधिकार क्षेत्र में अक्सर राज्यों द्वारा ‘सामान्य सहमति’ वापस लेने से बाधा आती है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत विशाल शक्तियों का प्रयोग करता है। संघीय जांच एजेंसियों को एक एकीकृत, स्वतंत्र वैधानिक दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता का विश्लेषण करें।

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Q5. The unchecked proliferation of coaching centers and “dummy schools” raises serious concerns regarding student mental health and educational equity. Examine the necessity of establishing a central statutory authority to strictly regulate the coaching sector. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 5: कोचिंग सेंटरों और “डमी स्कूलों” का अनियंत्रित प्रसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक समानता के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। कोचिंग क्षेत्र को सख्ती से विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता का परीक्षण करें।

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Q6. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Act establishes the Data Protection Board of India (DPBI) as a key regulator. Drawing parallels with bodies like SEBI and TRAI, critically evaluate the concerns regarding its functional independence from executive control. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 6: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) को एक प्रमुख नियामक के रूप में स्थापित करता है। सेबी (SEBI) और ट्राई (TRAI) जैसे निकायों के साथ समानताएं खींचते हुए, कार्यपालिका के नियंत्रण से इसकी कार्यात्मक स्वतंत्रता के संबंध में चिंताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

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Theme 3: Anti-Corruption & Statutory Accountability

Q7. Despite having strong institutional mandates, the Lokpal faces severe delays in prosecution sanctions, and CAG performance audits often lack enforcement. Suggest structural reforms to improve the effectiveness of these accountability bodies. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 7: मजबूत संस्थागत जनादेश होने के बावजूद, लोकपाल को अभियोजन स्वीकृति में भारी देरी का सामना करना पड़ता है, और CAG के प्रदर्शन ऑडिट में अक्सर प्रवर्तन का अभाव होता है। इन जवाबदेही निकायों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दें।

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Theme 4: Static Constitutional & Quasi-Judicial Bodies

Q8. As the Union Public Service Commission (UPSC) completes 100 years of its existence, evaluate its success in fulfilling its constitutional mandate under Article 320. What structural reforms are required in State Public Service Commissions (SPSCs) to emulate this standard? (15 marks / 250 words)

प्रश्न 8: चूंकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, अनुच्छेद 320 के तहत अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में इसकी सफलता का मूल्यांकन करें। इस मानक का अनुकरण करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) में किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है?

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Q9. The National Human Rights Commission (NHRC) is often criticized for being merely an advisory body with limited enforcement powers. Examine its structural limitations and suggest measures to empower it as an effective quasi-judicial institution. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 9: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की अक्सर सीमित प्रवर्तन शक्तियों वाले केवल एक सलाहकार निकाय होने के लिए आलोचना की जाती है। इसकी संरचनात्मक सीमाओं का परीक्षण करें और इसे एक प्रभावी अर्ध-न्यायिक संस्था के रूप में सशक्त बनाने के उपाय सुझाएं।