Mains Answer Writing Day – 22 : Parliament, Judiciary, Constitutional Bodies

Theme 1: Delimitation, Representation & The Census

Q1. The proposed Delimitation Commission (2026) holds immense power to redraw parliamentary constituencies. Why is its upcoming exercise causing severe anxiety among Southern states? (15 marks / 250 words)

प्रश्न 1: प्रस्तावित परिसीमन आयोग (2026) के पास संसदीय क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की अपार शक्ति है। इसके आगामी अभ्यास से दक्षिणी राज्यों में गंभीर चिंता क्यों है?

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Q2. How does the upcoming 2027 ‘Digital Census’ complicate both the freeze on Lok Sabha seats and the actual implementation of the Women’s Reservation Act? (15 marks / 250 words)

प्रश्न 2: आगामी 2027 की ‘डिजिटल जनगणना’ लोकसभा सीटों पर लगी रोक और महिला आरक्षण अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन, दोनों को कैसे जटिल बनाती है?

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Theme 2: The Decline of Legislative Scrutiny

Q3. Bypassing parliamentary committees and repeatedly labeling crucial laws as ‘Money Bills’ severely weakens legislative scrutiny and bicameralism. Critically examine. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 3: संसदीय समितियों की अनदेखी करना और बार-बार महत्वपूर्ण कानूनों को ‘धन विधेयक’ बताना विधायी जांच और द्विसदनीयता (Bicameralism) को गंभीर रूप से कमजोर करता है। आलोचनात्मक परीक्षण करें।

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Theme 3: Adjudicatory & Advisory Bodies

Q4. Given the ongoing controversies surrounding the Speaker’s neutrality, is it time to create an independent, permanent Statutory Tribunal to decide anti-defection cases? Analyze. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 4: अध्यक्ष की तटस्थता से जुड़े विवादों को देखते हुए, क्या दल-बदल के मामलों का फैसला करने के लिए एक स्वतंत्र, स्थायी वैधानिक न्यायाधिकरण (Statutory Tribunal) बनाने का समय आ गया है? विश्लेषण करें।

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Q5. Evaluate the role of the Law Commission of India in assisting Parliament to weed out obsolete colonial laws and draft modern socio-economic legislation. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 5: पुराने औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने और आधुनिक सामाजिक-आर्थिक कानून का मसौदा तैयार करने में संसद की सहायता करने में भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) की भूमिका का मूल्यांकन करें।

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Theme 4: Quality of Debate & Private Members

Q6. Not a single Private Member’s Bill (PMB) has been passed since 1970. Discuss the reasons for this decline and suggest ways to empower non-ministerial MPs. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 6: 1970 के बाद से एक भी गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) पारित नहीं हुआ है। इस गिरावट के कारणों पर चर्चा करें और गैर-मंत्री सांसदों को सशक्त बनाने के उपाय सुझाएं।

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Q7. Explain the constitutional significance of the President’s ‘Motion of Thanks’. How does a formally recognized Leader of Opposition (LoP) improve the quality of debate during this process? (10 marks / 150 words)

प्रश्न 7: राष्ट्रपति के ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ (Motion of Thanks) का संवैधानिक महत्व स्पष्ट करें। एक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता (LoP) इस प्रक्रिया के दौरान बहस की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाता है?

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Theme 5: Parliamentary Privileges

Q8. Uncodified parliamentary privileges often lead to a direct clash with citizens’ fundamental rights. Discuss the arguments for and against formally codifying these privileges in India. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 8: असंहिताबद्ध (Uncodified) संसदीय विशेषाधिकार अक्सर नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ सीधे टकराव को जन्म देते हैं। भारत में इन विशेषाधिकारों को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की चर्चा करें।