Mains Answer Writing Day – 23 : Parliament, Judiciary, Constitutional Bodies

Theme 1: Judicial Rulings & Electoral Mandates (High Priority)

Q1. In its May 2026 judgment on the Special Intensive Revision (SIR), the Supreme Court separated the determination of ‘citizenship’ from ‘voter eligibility’. Discuss how this ruling defines the boundaries of the Election Commission’s powers under Article 324. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 1: मई 2026 के विशेष गहन संशोधन (SIR) पर अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नागरिकता’ के निर्धारण को ‘मतदाता पात्रता’ से अलग कर दिया। चर्चा करें कि यह फैसला अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं को कैसे परिभाषित करता है।

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Theme 2: Executive Transitions & Accountability (High Priority)

Q2. In light of the recent transitions in the office of the Vice-President, explain the constitutional procedure for the removal of the Vice-President under Article 67. How does this process differ from the removal of a Supreme Court Judge? (15 marks / 250 words)

प्रश्न 2: उपराष्ट्रपति के पद में हालिया बदलावों के आलोक में, अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया को स्पष्ट करें। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124) को हटाने की प्रक्रिया से कैसे भिन्न है?

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Q3. Article 311 provides strong constitutional safeguards to civil servants, while Section 17A of the Prevention of Corruption Act requires prior executive permission before their investigation. Critically analyze whether these protections hinder the fight against systemic corruption. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 3: अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A उनकी जांच के लिए कार्यपालिका की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें कि क्या ये सुरक्षा उपाय व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालते हैं।

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Theme 3: The New Criminal Laws & Individual Rights (High Priority)

Q4. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) allows police custody to be requested in parts across the first 40 or 60 days of arrest. Discuss the implications of this provision on personal liberty and the judiciary’s role in preventing police overreach. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 4: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) गिरफ्तारी के पहले 40 या 60 दिनों के दौरान पुलिस हिरासत को टुकड़ों में मांगने की अनुमति देती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इस प्रावधान के निहितार्थ और पुलिस की ज्यादती को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें।

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Q5. Distinguish between ‘furlough’ and ‘parole’ for prisoners. How have recent Supreme Court guidelines ensured that these mechanisms are utilized for prisoner reform rather than treated as absolute rights? (10 marks / 150 words)

प्रश्न 5: कैदियों के लिए ‘फर्लो’ (Furlough) और ‘पैरोल’ (Parole) के बीच अंतर स्पष्ट करें। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया दिशानिर्देशों ने यह कैसे सुनिश्चित किया है कि इन तंत्रों का उपयोग कैदियों के सुधार के लिए किया जाए, न कि पूर्ण अधिकारों के रूप में?

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Theme 4: Powers of the Supreme Court & E-Courts

Q6. Under Article 142, the Supreme Court has the unique power to deliver “complete justice.” Examine the recent trend of the expansive use of this power and its implications for the separation of powers in India. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 6: अनुच्छेद 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास “पूर्ण न्याय” प्रदान करने की अनूठी शक्ति है। इस शक्ति के व्यापक उपयोग की हालिया प्रवृत्ति और भारत में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) पर इसके प्रभावों का परीक्षण करें।

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Q7. The rising number of vacancies and pending cases continues to cripple the lower judiciary. Evaluate how Phase III of the e-Courts project can modernize and speed up justice delivery at the grassroots level. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 7: रिक्तियों और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या निचली न्यायपालिका को पंगु बना रही है। मूल्यांकन करें कि ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) का तीसरा चरण जमीनी स्तर पर न्याय वितरण को कैसे आधुनिक और तेज कर सकता है।

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Theme 5: Regulatory Governance & Energy Policy

Q8. The SHANTI Act 2025 grants statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) and overhauls civil liability caps. Discuss how this new legal framework balances the need for private investment with strict regulatory safety in India’s nuclear sector. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 8: शांति अधिनियम (SHANTI Act), 2025 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और नागरिक दायित्व (Civil Liability) की सीमाओं में बदलाव करता है। चर्चा करें कि यह नया कानूनी ढांचा भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश की आवश्यकता और सख्त नियामक सुरक्षा के बीच कैसे संतुलन बनाता है।