Mains Answer Writing Day – 21 : Federalism & Inter-Governmental Relations
Theme 1: Fiscal Federalism & the 16th Finance Commission
Q1. The 16th Finance Commission shifts the national focus from ‘disaster relief’ to proactive ‘disaster resilience’. Discuss how its new funding formula and Disaster Risk Index (DRI) reshape fiscal federalism in India. (15 marks / 250 words)
प्रश्न 1: 16वें वित्त आयोग ने ‘आपदा राहत’ से ध्यान हटाकर ‘आपदा लचीलेपन’ (Disaster Resilience) पर केंद्रित किया है। चर्चा करें कि इसका नया फंडिंग फॉर्मूला और आपदा जोखिम सूचकांक (DRI) भारत में राजकोषीय संघवाद को कैसे नया आकार देते हैं।
Q2. How does the ongoing friction within the GST Council highlight the urgent need for a strong dispute-resolution mechanism between the Centre and States? (10 marks / 150 words)
प्रश्न 2: जीएसटी परिषद (GST Council) के भीतर चल रहा घर्षण केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत विवाद-समाधान तंत्र की तत्काल आवश्यकता को कैसे उजागर करता है?
Theme 2: Asymmetric Federalism & State Boundaries
Q3. The demands for statehood in Ladakh and a separate Union Territory for the Kuki-Zo community bring Articles 2 and 3 into focus. Discuss the extent of Parliament’s power to alter state boundaries without the concerned state’s consent. (15 marks / 250 words)
प्रश्न 3: लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और कुकी-ज़ो समुदाय के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांगें अनुच्छेद 2 और 3 को चर्चा में लाती हैं। संबंधित राज्य की सहमति के बिना राज्य की सीमाओं को बदलने की संसद की शक्ति की सीमा पर चर्चा करें।
Q4. Does India’s model of ‘asymmetric federalism’ (under the Sixth Schedule and Article 371 variants) strengthen national unity, or does it create demands for further divisions? Critically analyze. (10 marks / 150 words)
प्रश्न 4: क्या भारत का ‘असममित संघवाद’ (Asymmetric Federalism) मॉडल (छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के तहत) राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, या यह और अधिक विभाजन की मांग पैदा करता है? आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
Theme 3: Institutional Friction (Governor, ECI & Agencies)
Q5. The Supreme Court has ruled that a Governor cannot indefinitely withhold assent to Bills passed by the State Legislature under Article 200. Evaluate the impact of this ruling on state autonomy. (10 marks / 150 words)
प्रश्न 5: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक अपनी सहमति नहीं रोक सकता है। राज्य की स्वायत्तता पर इस फैसले के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
Q6. The clash between the Enforcement Directorate (ED) and the West Bengal government raises questions about the limits of the Supreme Court’s original jurisdiction under Article 131. Discuss the constitutional boundaries between ‘political’ and ‘federal’ disputes. (15 marks / 250 words)
प्रश्न 6: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) की सीमाओं पर सवाल उठाता है। ‘राजनीतिक’ बनाम ‘संघीय’ विवादों की संवैधानिक सीमाओं पर चर्चा करें।
Q7. The Special Intensive Revision (SIR) of voter lists in West Bengal has emerged as a major federal flashpoint. Examine the constitutional friction between the Election Commission’s mandate and a State government’s administrative role. (15 marks / 250 words)
प्रश्न 7: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR) एक प्रमुख संघीय टकराव बिंदु के रूप में उभरा है। चुनाव आयोग के जनादेश और राज्य सरकार की प्रशासनिक भूमिका के बीच संवैधानिक घर्षण का परीक्षण करें।
Theme 4: Concurrent Legislation & Cooperative Federalism
Q8. The Waqf Amendment Act 2025 shifts significant control from State Waqf Boards to a central framework. Discuss the federalism dimensions of this Act and the concerns of state governments regarding their autonomy. (15 marks / 250 words)
प्रश्न 8: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राज्य वक्फ बोर्डों से महत्वपूर्ण नियंत्रण को केंद्रीय ढांचे में स्थानांतरित करता है। इस अधिनियम के संघवाद आयामों और अपनी स्वायत्तता के संबंध में राज्य सरकारों की चिंताओं पर चर्चा करें।
Q9. In light of growing Centre-State tensions over legislation in the Concurrent List, discuss why the revival and empowerment of the Inter-State Council and Zonal Councils are crucial for cooperative federalism. (10 marks / 150 words)
प्रश्न 9: समवर्ती सूची (Concurrent List) के कानूनों पर बढ़ते केंद्र-राज्य तनाव के आलोक में, चर्चा करें कि सहकारी संघवाद के लिए अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का पुनरुद्धार और सशक्तिकरण क्यों महत्वपूर्ण है।
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