Mains Answer Writing Day – 29 : Inclusive Growth, Employment, Poverty and Inequality

Theme 1: The Employment Pivot (PLI to ELI)

Q1. The recent shift from the Production-Linked Incentive (PLI) to the Employment-Linked Incentive (ELI) scheme marks a major change in India’s industrial strategy. Discuss whether incentivizing job creation directly is a better solution for India’s “jobless growth” problem than incentivizing output. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 1: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) से रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना की ओर हालिया बदलाव भारत की औद्योगिक रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक है। चर्चा करें कि क्या उत्पादन को प्रोत्साहित करने की तुलना में सीधे तौर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना भारत की “रोजगारविहीन विकास” की समस्या का बेहतर समाधान है।

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Theme 2: Restructuring the Rural Safety Net

Q2. The replacement of MGNREGS with the new VB-G RAM Act 2025 introduces a redesigned architecture for rural employment. Critically evaluate whether this new framework corrects the structural flaws of the past or dilutes a crucial demand-driven social safety net. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 2: मनरेगा (MGNREGS) को नए VB-G RAM अधिनियम 2025 से प्रतिस्थापित करने से ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया ढांचा पेश किया गया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कि क्या यह नया ढांचा अतीत की संरचनात्मक खामियों को दूर करता है या एक महत्वपूर्ण मांग-संचालित सामाजिक सुरक्षा जाल को कमजोर करता है।

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Theme 3: The Gig Economy & Vulnerability

Q3. With the rapid expansion of the gig economy, a large section of the workforce is now engaged in platform-based work. Examine whether this modern form of employment provides genuine income security or merely masks underlying economic vulnerabilities. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 3: गिग इकोनॉमी (Gig Economy) के तेजी से विस्तार के साथ, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अब प्लेटफॉर्म-आधारित काम में लगा हुआ है। परीक्षण करें कि क्या रोजगार का यह आधुनिक रूप वास्तविक आय सुरक्षा प्रदान करता है या केवल अंतर्निहित आर्थिक कमजोरियों को छुपाता है।

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Theme 4: The Inequality Paradox

Q4. While India has made significant progress in reducing multidimensional poverty (as seen in the MPI 2025 data), income inequality continues to remain a major challenge. How do you reconcile these contrasting trends? Suggest measures for achieving truly inclusive growth. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 4: यद्यपि भारत ने बहुआयामी गरीबी (जैसा कि MPI 2025 डेटा में देखा गया है) को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, आय असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आप इन विपरीत प्रवृत्तियों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? वास्तव में समावेशी विकास (Inclusive Growth) प्राप्त करने के उपाय सुझाएं।

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Theme 5: Static Core – Inclusive Growth

Q5. “Economic growth without social equity is unsustainable.” In light of this statement, discuss the core pillars of inclusive growth and the major hurdles India faces in realizing them. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 5: “सामाजिक समानता के बिना आर्थिक विकास अस्थिर है।” इस कथन के आलोक में, समावेशी विकास के मुख्य स्तंभों और उन्हें साकार करने में भारत के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करें।

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Theme 6: Static Core – Financial Inclusion

Q6. Digital financial inclusion has emerged as a powerful tool to combat poverty and reduce inequality. Evaluate the success of digital banking and payment systems in integrating the marginalized sections into the formal economy. (15 marks / 250 words)

प्रश्न 6: गरीबी से लड़ने और असमानता को कम करने के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। हाशिए के वर्गों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों की सफलता का मूल्यांकन करें।

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Theme 7: Static Core – Demographic Dividend

Q7. India’s demographic dividend is a limited-time opportunity that requires immediate investments in human capital and job creation. Discuss the urgent policy interventions needed to prevent this demographic advantage from turning into a disaster. (10 marks / 150 words)

प्रश्न 7: भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) एक सीमित समय का अवसर है जिसके लिए मानव पूंजी और रोजगार सृजन में तत्काल निवेश की आवश्यकता है। इस जनसांख्यिकीय लाभ को आपदा में बदलने से रोकने के लिए आवश्यक तत्काल नीतिगत हस्तक्षेपों पर चर्चा करें।